राज्य सरकार ला रही है आत्महत्या रोकने के लिए विधेयक

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार कोचिंग सेंटर्स के संचालन के लिए एक सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस विधेयक के लिए विभिन्न बिंदुओं पर गहराई से काम किया जा रहा है। संभावना है कि आगामी 31 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में यह विधेयक पेश किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने लिया था स्वप्रेरित प्रसंज्ञान

कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्याओं में वृद्धि को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 9 साल पहले स्वतः संज्ञान लेते हुए याचिका दर्ज की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि वह छात्रों में आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है।

कोचिंग सेंटर्स पर सख्ती की जरूरत

पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट में प्रदेश के 33 जिलों में संचालित कोचिंग सेंटर्स की सूची पेश की थी। इस पर कोर्ट ने सुझाव दिया कि जब तक कानून नहीं बनता, तब तक केंद्र सरकार की गाइडलाइन को लागू किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या इन गाइडलाइन्स के तहत कोचिंग सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स की पालना का आग्रह

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र वरिष्ठ वकील सुधीर गुप्ता ने कोर्ट से निवेदन किया कि कानून बनने में समय लग सकता है। तब तक केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स के आधार पर कोचिंग सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन और संचालन सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने सरकार से इस पर विस्तृत जवाब देने को कहा है।