Bodh Saurabh
Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की 7463 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी में समाप्त हो रहा है, लेकिन सरकार द्वारा ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की नीति के तहत चुनाव स्थगित कर प्रशासक नियुक्त करने की योजना ने नई बहस को जन्म दिया है।(Rajasthan Panchayat Elections) इस फैसले के खिलाफ सरपंचों ने मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन की तैयारी की थी। सोमवार को सरपंच संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस बैठक के बाद सरपंचों ने अपनी प्रस्तावित जयपुर कूच को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह मुद्दा न केवल पंचायतीराज व्यवस्था, बल्कि ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के भविष्य पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है।
सरपंचों का आंदोलन फिलहाल टला
सरपंचों ने चुनाव स्थगित कर प्रशासक नियुक्त किए जाने के विरोध में प्रस्तावित छह दिसंबर का जयपुर कूच फिलहाल स्थगित कर दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और विधायक शत्रुघ्न गौतम की पहल पर सरपंच संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस बैठक में सरपंचों ने कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक लगाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई।
सीएम भजनलाल का आश्वासन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरपंचों को आश्वासन दिया कि अभी तक किसी भी पंचायत में प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है। उन्होंने मध्यप्रदेश में सरपंचों के कार्यकाल से जुड़े आदेश की समीक्षा का वादा भी किया। इसके बाद सरपंच संघ ने अपना आंदोलन 22 दिसंबर तक स्थगित कर दिया।
कैबिनेट में होगा अंतिम फैसला
पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को बयान दिया कि ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाए जाएंगे या नहीं, इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के तहत पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। मदन दिलावर ने यह भी बताया कि शिक्षा संकुल में एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाने की योजना है। इसके जरिए राज्य के सभी स्कूलों की निगरानी की जाएगी। यह प्रयास है कि इस केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कराया जाए।
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