किसकी कुर्सी हिलेगी? सीएम ने ACB को खुली छूट दी, हर घूसखोर पर शिकंजा कसने का आदेश!

Rajasthan News: भ्रष्टाचार पर सख्ती की कसमें तो हर सरकार खाती रही है, लेकिन राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अब एक नई लकीर खींचने का दावा किया है। मंगलवार को राजधानी जयपुर में आयोजित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के 68वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने मंच से सीधा संदेश दे डाला….“चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार हो, कानून से ऊपर कोई नहीं!”

यह वक्तव्य महज औपचारिकता भर नहीं था। हाल ही में अपने ही एक एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट को रंगे हाथों पकड़कर एसीबी ने जो संदेश दिया, उसने राजस्थान की नौकरशाही और सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। भजनलाल शर्मा ने इसे उदाहरण बनाते हुए कहा कि सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति सिर्फ कागजों तक (Rajasthan News)सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जो भी जनता की योजनाओं में सेंध लगाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

भ्रष्टाचार को ‘समाज में असमानता की जड़’ बताते हुए सीएम ने यह भी जोड़ दिया कि वे प्रदेश की 8 करोड़ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर समय उपलब्ध हैं। यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब राजस्थान में विपक्ष सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री के तेवर साफ बताते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह सख्ती चुनावी राजनीति में भी एक बड़ा नैरेटिव बनने वाली है।

कानून व्यवस्था में बड़ा फोकस

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है। पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने के लिए 10 हजार नई भर्तियां की गई हैं और 8 नए जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय बनाए जा रहे हैं। साथ ही, पुलिस की त्वरित कार्रवाई के लिए 22 इंटरसेप्टर, 750 मोटरसाइकिल और 500 मोबाइल यूनिट वाहन भी तैनात किए गए हैं। 500 कालिका पेट्रोलिंग टीमें अब प्रदेश की सड़कों पर चौकसी बढ़ा रही हैं।

 वर्दी भत्ता बढ़ा, बस यात्रा मुफ्त

श्री शर्मा ने कहा कि पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। वर्दी और मैस भत्ते में बढ़ोतरी से लेकर रोडवेज की एक्सप्रेस और सेमी डीलक्स बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र को अब राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी में क्रमोन्नत किया गया है। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है ताकि डिजिटल अपराधों पर सख्त नजर रखी जा सके।

भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस

सीएम ने बताया कि पिछले डेढ़ साल में भ्रष्ट अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17ए के तहत स्वीकृति की प्रक्रिया तेज की गई है। कई अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है और उनकी पेंशन तक रोक दी गई है। उन्होंने कहा, “रिश्वत लेना अपराध है और इसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। जनता बिना डर सूचना दे, सरकार आपके साथ खड़ी है।”

टेक्नोलॉजी से सुशासन की नई इबारत

मुख्य सचिव  सुधांश पंत ने कहा कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ई-फाइलिंग, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और आउटरीच प्रोग्राम जैसे कदम कारगर साबित हुए हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। कार्यक्रम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पोस्टर का विमोचन भी हुआ। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर सावंत और एसीबी की महानिदेशकस्मिता श्रीवास्तव सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे।

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Bodh Saurabh

Bodh Saurabh, a journalist from Jaipur, began his career in print media, working with Dainik Bhaskar, Rajasthan Patrika, and Khaas Khabar.com. With a deep understanding of culture and politics, he focuses on stories related to religion, education, art, and entertainment, aiming to inspire positive change through impactful reporting.

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