Rajasthan real estate: राजस्थान में आज से घर और जमीन खरीदना महंगा हो गया है। सरकार ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में डीएलसी रेट (बाजार मूल्य) में बढ़ोतरी कर दी है, जो 2 दिसंबर से लागू हो चुकी है।( Rajasthan real estate) इस बढ़ोतरी के बाद, शहरी इलाकों में डीएलसी रेट 5 से 15 फीसदी तक बढ़े हैं, जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में यह बढ़ोतरी 50 फीसदी तक पहुंच गई है। इसके साथ ही, अब रजिस्ट्री शुल्क में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, 50 लाख रुपये कीमत के मकान या भूखंड की रजिस्ट्री पर पुरुषों को 66 हजार रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।
इस बढ़ोतरी के पीछे सरकार की नीतियां हैं, जो भूमि रजिस्ट्री को एक समान वर्ग मीटर और हेक्टेयर के हिसाब से करने की ओर बढ़ रही हैं, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में और भी बदलाव आने की उम्मीद है।
डीएलसी दरों में बढ़ोतरी का कारण और प्रक्रिया
राजस्थान सरकार ने 2 दिसंबर से डीएलसी रेट (बाजार मूल्य) में बढ़ोतरी लागू कर दी है, जिससे अब जमीन और मकान खरीदना महंगा हो गया है। शहरी इलाकों में 5 से 15 प्रतिशत तक तो ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। 50 लाख रुपये कीमत के एक मकान या भूखंड की रजिस्ट्री करवाने पर अब पुरुषों को 66 हजार रुपये ज्यादा देने होंगे।
डीएलसी रेट की बढ़ोतरी के पीछे क्या है कारण?
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने शनिवार और रविवार को सॉफ्टवेयर में दरों को अपडेट किया, जिससे यह बढ़ोतरी लागू हो सकी। डीआईजी स्टांप जयपुर, जी.एल. शर्मा के अनुसार, जून-जुलाई में जिला स्तरीय समितियों से डीएलसी दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव मिले थे, जिन पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। इसके पहले इस साल अप्रैल में भी 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, और अब यह साल का दूसरा मौका है।
शहरी और ग्रामीण इलाकों में बढ़ी दरें
यह बढ़ोतरी खासकर उन क्षेत्रों में की गई है जहां शहरीकरण तेज़ी से बढ़ा है। जिन ग्रामीण इलाकों में तेजी से विकास हुआ है, वहां डीएलसी रेट्स को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा, सिंचित कृषि भूमि की डीएलसी दरों में भी 50 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है, क्योंकि इनकी दरें असिंचित भूमि की तुलना में कम थीं।
जयपुर और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में दरों में बदलाव
जयपुर में डीएलसी दरों में 15 प्रतिशत का इजाफा किया गया है, जबकि कुछ अन्य इलाकों में यह बढ़ोतरी 5 से 10 प्रतिशत के बीच की गई है। खासकर सीकर रोड और जगतपुरा जैसे क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे यहां संपत्ति खरीदने वालों के लिए खर्च बढ़ेगा।
महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री पर राहत
हालांकि, महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री करने पर कुछ राहत दी गई है। यदि किसी महिला के नाम पर 50 लाख रुपये के मकान या भूखंड की रजिस्ट्री होती है, तो उसे 56,250 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जो पुरुषों के मुकाबले कम है (जहां 66 हजार रुपये अधिक लगेंगे)।
रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी का असर
अब तक, पुरुषों के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगभग 8.8 प्रतिशत शुल्क लगता था, जिसमें 6 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस शामिल थी, साथ ही 30 प्रतिशत सरचार्ज भी लगाया जाता था। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री शुल्क कम, यानी 7.5 प्रतिशत होता था, जिसमें 5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस होती थी।
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