Bodh Saurabh Desk
नई समितियों का गठन और आधारभूत ढांचा
राज्य में 216 नये पैक्स, 97 लैम्प्स और 313 ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित की गईं। आगामी दो वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में समितियों के गठन की योजना बनाई गई है। इस दौरान 412 कस्टम हायरिंग सेंटर्स और 212 नये गोदाम भी बनाए गए, जिन पर 28 करोड़ रुपये खर्च हुए।
किसानों को वित्तीय संबल
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 70 लाख किसानों को तीन किश्तों में 1,355 करोड़ रुपये की डीबीटी सहायता दी गई। वर्ष 2025-26 में यह राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये वार्षिक कर दी गई है। इससे किसानों को और अधिक राहत मिलने की उम्मीद है।
गोपालकों और छोटे ऋणियों के लिए बड़ी पहल
डेयरी से जुड़े गोपालकों को 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए ‘सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना’ लागू की गई। वहीं, 200 करोड़ के बजट से ‘मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना’ शुरू हुई, जिसमें 4,882 ऋणियों को अब तक 81 करोड़ रुपये की राहत दी गई।
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