PM Vidya Lakshmi Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई है, जो देश के मेधावी छात्रों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। (Vidya Lakshmi Scheme)इस योजना के तहत, उच्च शिक्षा के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर सरकार 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी। इसके अलावा, 8 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान मिलेगा।

इस योजना से 22 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा, और यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक बाधाओं को दूर किया जा रहा है।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना: देश के मेधावी छात्रों के लिए बड़े अवसर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने PM Vidya Lakshmi Scheme को मंजूरी दी है। यह योजना छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ताकि कोई भी छात्र आर्थिक कारणों से अपनी शिक्षा से वंचित न हो।

योजना के दायरे में आने वाले प्रमुख संस्थान

यह योजना NIRF (National Institutional Ranking Framework) में सूचीबद्ध उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होगी। इस सूची को हर साल अपडेट किया जाएगा, और पहले चरण में 860 प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों को इसमें शामिल किया जाएगा।

शिक्षा लोन और ब्याज सब-वेंशन

योजना के तहत 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज सबवेंशन मिलेगा।

छात्रों को मिलेगा डिजिटल वाउचर

शिक्षा लोन का आवेदन PM Vidya Lakshmi Portal के माध्यम से किया जा सकेगा, और ब्याज सबवेंशन का भुगतान ई-वाउचर और CBDC (Central Bank Digital Currency) वॉलेट के जरिए होगा।

पीएम-यूएसपी के साथ मिलकर छात्रों को मिलेगी और सहायता

यह योजना पीएम-यूएसपी के तहत चलने वाली योजनाओं का भी समर्थन करेगी, जो तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को पूर्ण ब्याज सबवेंशन देती है।

एफसीआई के लिए अतिरिक्त सहायता

इसके अलावा, मोदी सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी भी मंजूरी दी है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और किसानों को राहत मिलेगी।