Modi Cabinet: नई दिल्ली।  शुक्रवार को हुई मोदी कैबिनेट की अहम बैठक में देश की जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं। रक्षाबंधन से एक दिन पहले महिलाओं के लिए जहां उज्ज्वला योजना को जारी रखने का तोहफा दिया गया, वहीं मिडिल क्लास के लिए सस्ती एलपीजी पर 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी की मंजूरी ने भी राहत दी है। (Modi Cabinet)कुल मिलाकर सरकार ने पांच बड़ी योजनाओं पर ₹52,667 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है।

 महिलाओं के लिए रक्षाबंधन गिफ्ट

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने लाभार्थियों को मिलने वाली लक्षित एलपीजी सब्सिडी को वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के लिए कैबिनेट ने ₹12,060 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब तक 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं और यह योजना महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रही है।

 मिडिल क्लास को बड़ी राहत

एलपीजी की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे मिडिल क्लास को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी है ताकि घरेलू रसोई गैस सस्ती दरों पर मिल सके। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण गैस की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है और सरकार इसका प्रभाव आम जनता पर नहीं पड़ने देना चाहती।

 इंजीनियरिंग कॉलेजों को मजबूती

तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने MERITE योजना के तहत ₹4,200 करोड़ मंजूर किए हैं। इससे देशभर के 175 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों को फायदा मिलेगा। यह निर्णय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शोध के अवसर उपलब्ध कराएगा।

 तमिलनाडु को मिलेगा नया 4-लेन हाईवे

मरक्कानम–पुडुचेरी हाईवे को 4 लेन में बदलने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर ₹2,157 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनने वाला यह हाईवे चेन्नई, पुदुचेरी, विलुप्पुरम और नागपट्टिनम के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। फिलहाल इस मार्ग पर ट्रैफिक अधिक होने से भारी भीड़भाड़ रहती है।

 असम और त्रिपुरा के लिए विशेष पैकेज

पूर्वोत्तर राज्यों असम और त्रिपुरा के लिए केंद्र सरकार ने ₹4,250 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज भी मंजूर किया है। यह राशि बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी, जिससे इन राज्यों में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।  रक्षाबंधन से पहले लिए गए इन फैसलों से मोदी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि उसका फोकस सामाजिक कल्याण, आर्थिक स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन पर है। अब देखना यह है कि जनता इन योजनाओं को किस नजरिए से देखती है और इसका राजनीतिक असर क्या होगा।

 

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